काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइका लागि वरिष्ठ न्यायाधीश सहभागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उनीभन्दा पछिल्लो वरीयताका न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको हो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका विषयमा विवाद भएको थियो । जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आगामी दिनमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबारबाट सुनुवाइ हुनेछ । त्यसका लागि पनि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखेर विवाद निरुपण गर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका ६ वट रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया