१९ असार, काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परिक्षणमा नेपाल सरकारले कडाइ गरेपछि भारत चिढिएको छ । भारतीय राजदूतावासले नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएर आपत्ति जनाउनुले यो विषय जटिल बन्न थालेको भान हुन्छ ।

असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य परीक्षण गर्ने नीति कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । यससँगै भारतीय तरकारी र फलफुलको आयात प्रभावित भएपछि दूतावासले चासो देखाएको हो । निर्यात अवरोधले आफ्ना कृषक र व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उसले नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरुलाई बारम्बार भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा अवरोध गरेको समाचार नौलो होइन । तर, यसपाली भने ठीक उल्टो परिस्थिति देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।

नेपालले आफ्नो परिवर्तित निकासी पैठारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको १२ औं दिनमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपालले विभिन्न विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटिओ) र अन्तराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि (आईपीपीसी) को बर्खिलापमा गएर निकासी पैठारी आदेश परिवर्तन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था (एनपीपीओ), कृषिजन्य खाद्य उत्पादन निर्यात विकास सरोकार निकाय (एपीईडीए) ले उपलब्ध गराएको सर्टिफिकेट नेपालले अस्वीकार गरिनु जायज नभएको समेत पत्रमा उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया विभाग हेर्ने सहसचिव यज्ञबहादुर हमाललाई बोधार्थ गर्दै पठाइएको पत्रमा नेपाल भारत द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौतालाई पनि नेपालले ख्याल नगरेको उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया